जनकपुरधाम, ५ चैत । मधेश सरकारले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) बहिष्कार गरेको छ । मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि मधेश प्रदेश सरकार यसपालिको एसईई परिक्षामा सामेल हुन नसक्ने घोषणा गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री सिंहले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा चोरी गराउनका लागि ठूलो षड्यन्त्र भएको आरोप लगाए । मुख्यमन्त्री सिंहका अनुसार एसईई परीक्षा सञ्चालनमा प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगरी संघ सरकारको कर्मचारीको हस्तक्षेपले परीक्षा प्रक्रियामा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको छ ।

मुख्यमन्त्री सिंहले एसइई परीक्षा सुरु नहुँदै प्रश्नपत्र बाहिरिने घटनाहरू र परीक्षार्थीलाई चिट चोराउन केन्द्राध्यक्ष र शिक्षकहरूको बढ्दो सक्रियता देखिएको बताएका छन् । ‘यो अवस्था सुधार्नको लागि हामीले केहि कदम उठाउने सोचेका थियौं । तर, केन्द्राध्यक्ष चयन प्रक्रियामा संघ सरकारका कर्मचारीहरूको हस्तक्षेप र जिल्ला परीक्षा समितिको निर्णयले प्रदेश सरकारको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण र प्रत्युत्पादक हो,’ उनले भने ।

मधेश प्रदेश सरकारले एसईई परीक्षा केन्द्राध्यक्ष चयनका लागि गोलाप्रथाको प्रयोग गरेर योग्य र सक्षम शिक्षकहरूलाई नियुक्त गर्न चाहेको थियो । यसले परीक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउने र केन्द्रमा हुने अनियमितताका घटनाहरूलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । तर, संघीय शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुख सदस्यसचिव रहने शिक्षा परीक्षा समन्वय समितिले केन्द्राध्यक्षको चयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

मुख्यमन्त्री सिंहले भने, ‘हामीले गोलाप्रथा प्रणाली अपनाएर योग्य शिक्षकहरूको मनोबल वृद्धि र समान अवसरको अनुभूति दिने लक्ष्य राखेका थियौं । तर, प्रदेश सरकारको निर्णयमा हस्तक्षेप गरिएको छ ।’

मुख्यमन्त्री सिंहले परीक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउन प्रदेश सरकारले विभिन्न पहलहरू गरेको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो प्रमुख उद्देश्य परीक्षा सञ्चालनमा स्वार्थ समूहहरूको दबाब वा हस्तक्षेपको नियन्त्रण गर्नु हो ।’ उनले चिटिङ र प्रश्नपत्र बाहिरिने समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि गोलाप्रथामा आधारित केन्द्राध्यक्ष चयन प्रक्रियालाई महत्त्वपूर्ण मान्दै यसलाई अवरुद्ध गर्ने प्रयासलाई अस्वीकार गरे ।

प्रदेश सरकार र संघ सरकारबीचको असहमतिमा शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारीले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, ‘परीक्षामा विकृति र बेथितिको सम्भावना भएकाले प्रदेश सरकारले यसलाई रोक्नका लागि आवश्यक कदम चालिरहेको छ । केन्द्राध्यक्ष चयनमा संघ सरकारको हस्तक्षेपको गहिरो छानबिन गर्न आवश्यक छ ।’
मन्त्री तिवारीले भनिन्, ‘परीक्षामा विकृतिका कारण प्रदेश सरकारले समन्वय गरेर निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यसले प्रदेश सरकारको प्रयासमा अल्पविराम लगाउने खतरा पैदा गरिरहेको छ ।’

मधेश प्रदेश सरकारले आगामी एसइई परीक्षा सञ्चालनलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि विशेष निर्देशन जारी गरेको थियो । यसका लागि प्रदेश सरकारले केन्द्राध्यक्ष चयनका लागि गोलाप्रथाबाट चयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसले परीक्षा प्रणालीमा निष्पक्षता, पारदर्शिता र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राख्दै योग्य र सक्षम शिक्षकहरूको मनोबल वृद्धिको साथै समाजको भरोसा जित्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

तर, प्रदेश सरकारको यो निर्णयलाई चुनौती दिँदै संघीय शिक्षा मन्त्रालय र केन्द्रको परीक्षा समितिहरूले साबिककै व्यवस्थालाई पुनः लागू गर्दै केन्द्राध्यक्षका रूपमा विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूलाई नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । यस निर्णयसँग सम्बन्धित कानूनी र प्रशासनिक विवाद अहिले उभिएको छ । प्रदेश सरकारको परीक्षा सञ्चालन समितिले यस प्रकारको प्रक्रिया अस्वीकार गर्दै यसको विरोध जनाएको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारको अनुसार एसइई परीक्षा केन्द्राध्यक्ष चयनमा गोलाप्रथाको प्रयोग गरिनु पर्ने थियो । यसले परीक्षा प्रणालीमा स्वार्थ समूहहरूको प्रभाव नियन्त्रण गर्न र केन्द्रमा हुने अनियमितताका आशंकालाई कम गर्न मद्दत पुर्याउने विश्वास गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले यसप्रकारको चयन प्रक्रिया अपनाएर परीक्षा प्रणालीको गरिमा र दक्षता बढाउने सोच राखेको हो ।

तर, संघीय सरकार र सम्बन्धित समितिहरूले प्रदेश सरकारको निर्देशनलाई अस्वीकार गर्दै परीक्षा केन्द्रको चयनमा प्रधानाध्यापकहरूको नियुक्ति गर्ने निर्णय जारी गरेका छन् । यो निर्णय कानूनी रूपमा प्रदेश परीक्षा सञ्चालन समितिद्वारा संचालित प्रणालीसँग मेल खाँदैन । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नियमावली २०७८ को दफा ९’ख’ मा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ कि परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा केन्द्राध्यक्षको चयन कार्य प्रदेश सरकारको समिति र स्थानीय समितिका बीचमा समन्वय गरि हुनुपर्छ ।

मधेश प्रदेश सरकारले एसइई परीक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउनका लागि यस निर्णयलाई महत्वपूर्ण मानेको छ । यसरी, केन्द्राध्यक्ष चयनको प्रक्रियामा विगतमा भएका अनियमितताका कारण परीक्षा प्रणालीमा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको कुरा प्रदेश सरकारको मुख्य चिन्ता हो । विशेषगरी चिटिङ र प्रश्नपत्र बाहिरिने घटनामा बढ्दो समस्या देखिएको थियो । यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि गोलाप्रथा प्रणालीको प्रयोग गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।

प्रदेश सरकारले अबका दिनमा परीक्षा प्रणालीमा सुधार र विकृति हटाउनको लागि आफूले लिएको निर्णयलाई सघन रूपमा कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको छ । यस प्रक्रियामा संघीय सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि प्रस्ट पारिएको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारले एसइई परीक्षा प्रणालीको सुधारका लागि अबको भविष्यमा संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर मात्र निर्णय लिने बाचा गरेको छ । प्रदेश सरकारले यस विवादको समाधानमा सकारात्मक कदम चाल्ने आशा व्यक्त गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी परीक्षा प्रक्रियामा अनियमितता र गलत कार्यशैलीलाई निरुत्साहित गर्दै विद्यार्थीहरूका लागि अधिक पारदर्शी र विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित गर्न सघाउने संकल्प व्यक्त गरेको छ ।