जनकपुरधाम, ८ चैत । कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा मधेश प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा संघ सरकारबाट प्राप्त अनुदानमा ८ करोडको कटौती देखिएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश सरकारलाई आगामी आवका लागि ७ अर्ब ७२ करोड १९ लाख अनुदान सिफारिस गरेको छ । यस प्रदेशले चालु आवमा प्राप्त गरेको अनुदान भन्दा ८ करोड कम हो ।

मधेश प्रदेशको कमजोर कार्यसम्पादन मूल्यांकनको परिणामस्वरूप यस अनुदानमा कमी आएको हो । आयोगले ११ वटा सूचकको आधारमा सबै सात प्रदेशको मूल्यांकन गर्दा मधेश प्रदेशले सबैभन्दा कम ३० अंक मात्र प्राप्त गरेको छ । विभिन्न आर्थिक र प्रशासनिक चुनौतीहरूको कारण यस प्रदेशको कार्यसम्पादन पछिल्लो समय कमजोर भएको हो ।

मधेश प्रदेशका लागि अनुदानमा गिरावट मुख्यतः प्रदेशको वित्तीय व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याका कारण आएको हो । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रदेशले स्थानीय तहलाई अनुदान वितरण र बजेट कार्यान्वयनमा व्यवधान उत्पन्न गरेको पाइयो । यसका कारण स्थानीय बासिन्दा र प्रदेश सरकारको आर्थिक अवस्था थप कठिन भएको छ ।

राष्ट्रिय आयोगले अनुदान सिफारिस गर्दा क्षेत्रफल र जनसंख्याका आधारमा मधेश प्रदेशलाई केही रकम दिइएको छ । साथै कार्यसम्पादन र वित्तीय स्रोतको आवश्यकता अनुसार पनि अनुदान प्रदान गरिएको छ ।

यद्यपि, आयोगको सिफारिस अनुसार कर्णाली प्रदेशले सबैभन्दा बढी १० अर्ब ५६ करोड ४ लाखको अनुदान प्राप्त गर्नेछ । मधेश प्रदेशको अनुदान भने घटेर ७ अर्ब ७२ करोड १९ लाख पुगेको छ ।

विभिन्न सूचकहरूको आधारमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले सर्वाधिक अंक प्राप्त गरेको छ । मधेश प्रदेशका लागि यस अनुदानमा कमीको मुख्य कारण कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा देखिएको गिरावट हो ।