जनकपुरधाम, १३ चैत । मधेश प्रदेशको भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको उत्थानका लागि गठन गरिएको मधेश प्रज्ञा—प्रतिष्ठानको अस्तित्व संकटमा फसेको छ । सरकारको चरम लापरवाही र उदासिनताले प्रतिष्ठानको आर्थिक स्थिति बिग्रिनुका साथै पूर्णतः धराशायी हुने खतरामा पुगेको हो ।

प्रदेश सरकारले २०७९ फागुन १७ मा ठूलो महत्वका साथ गठन गरेको यो प्रतिष्ठान अहिले बजेट अभाव, अव्यवस्था र नेतृत्वहीनताका कारण आफैं संकटग्रस्त छ । मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहको नेतृत्वमा बजेट रोकिएको आरोप बारम्बार लाग्दै आएको छ । तर, सरकारको यसतर्फ कुनै चासो देखिंदैन ।

प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूले ९ महिनादेखि तलब नपाएको तीतो यथार्थले सरकारको असक्षमता प्रष्ट पार्छ । पदाधिकारीहरू कार्यालयमा अनुपस्थित, कार्यालय सहयोगी मेथुल देवी यादवको गुनासो, पानी र इन्टरनेट जस्ता आधारभूत सुविधासम्म नहुनुले यो संस्था ध्वस्त अवस्थामा रहेको स्पष्ट गर्छ ।

यो स्थिति सामान्य आर्थिक संकटको कारण मात्र नभई प्रदेश सरकारको उदासिनता, अव्यवस्था र शासकीय असफलताको परिणाम हो । कर्मचारीहरूलाई तलब दिन नसक्नु भनेको सरकारको पूर्ण असक्षमता र बेवास्ताको ज्वलन्त उदाहरण रहेको देखिन्छ ।

मधेश प्रज्ञा—प्रतिष्ठानको उद्देश्य मधेश प्रदेशको भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको संरक्षण गर्दै यसलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा फैलाउने थियो । तर, यो उद्देश्य केवल कागजी बनिसकेको छ । सरकारले आर्थिक संकटको बहाना बनाएर प्रतिष्ठानलाई अस्तित्वहीन बनाउने दाउमा लागेको आरोप लागेको छ ।

अध्यक्ष रामभरोस कापडिले भने, ‘हामीले सांस्कृतिक उत्थानका लागि ठूला योजना बनाएका थियौं । तर, मन्त्रालयको उदासिनताले हामी कुनै पनि काम गर्न सकिरहेका छैनौं । यो केवल जिम्मेवारीबाट पन्छिने बहाना हो कि सरकारले यो संस्था समाप्त पार्न चाहेको हो?’

प्रतिष्ठानलाई बचाउन सरकारको उदासीनता मात्र नभई राजनीति र नेतृत्वको असक्षमता मुख्य कारक बनेको छ । प्रदेशको सांस्कृतिक पहिचानलाई ध्वस्त पार्ने यस्तो रवैयाले मधेशको सांस्कृतिक भविष्य ध्वस्त हुन लागिरहेको अध्यक्ष कापडिको दुःखेसो छ ।

मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहको आगमनपछि बजेट रोकिएको आरोपले गम्भीर राजनीतिक सवाल खडा गरेको छ । प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटसमेत रोक्नु भनेको सरकारको प्रजातान्त्रिक मूल्यप्रतिको घात रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यस्ता सांस्कृतिक संस्थाहरूलाई राजनीतिक खेलको मोहरा बनाउनुले नेतृत्वको चरम असफलता र अराजकता देखाउँछ ।’

‘प्रतिष्ठानलाई आर्थिक संकटमा राखेर मधेश प्रदेशको सांस्कृतिक धरोहरको हत्या गरिँदैछ । यस्तो प्रतिष्ठानले भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको उत्थान गर्नुको सट्टा आफ्नो अस्तित्व जोगाउन संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, ’कापडिले भने ।

सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण मधेशको सांस्कृतिक पहिचान संकटमा छ । प्रदेश सरकारको अव्यवस्था र ढिलासुस्तीले यो प्रतिष्ठानमात्र होइन, सम्पूर्ण मधेशको सांस्कृतिक भविष्यलाई अन्धकारतर्फ धकेल्दैछ ।

अध्यक्ष कापडिले भने, ‘यदि मधेश प्रज्ञा—प्रतिष्ठानलाई बचाउन तुरुन्त कदम चालिएन भने यो संस्था पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुनेछ । यसको लागि सरकारले राजनीतिक स्वार्थबाट माथि उठेर तुरुन्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रतिष्ठानलाई सञ्चालन गर्न नदिने षड्यन्त्रले मधेशको सांस्कृतिक भविष्यलाई नष्ट पार्न सक्छ ।’