जनकपुरधाम, २६ चैत । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमा एक करोड रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका कुनै पनि योजना वा कार्यक्रम समावेश नगर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय प्रदेश सरकारको स्थापनापछि पहिलो पटक बसेको प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा गरिएको हो ।

मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको आयोजनामा भएको प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको पहिलो बैठकमा आगामी बजेटका लागि एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका योजनाहरुलाई वार्षिक कार्यक्रममा समावेश नगर्ने निर्णय लिइएको हो ।

अब मधेश प्रदेश सरकारका सबै योजनाहरुको न्यूनतम लागत एक करोड रुपैयाँ हुनेछ । आयोगका उपाध्यक्ष डा. सोहनकुमार साहले आगामी योजनाहरूको प्रोजेक्ट बैंकमा समावेश गर्नुपर्ने र सबै योजनाहरूलाई जेठ २१ गतेभित्र प्रोजेक्ट बैंकमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने बताए । यस निर्णयले योजनाहरूको कार्यान्वयन प्रक्रिया थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

बैठकमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह, मन्त्रीहरू र सचिवहरूको सहभागिता थियो । यस निर्णयले प्रदेशका योजनाहरूको निर्माण र कार्यान्वयनमा नयाँ दृष्टिकोण ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

मधेश प्रदेशमा अघिल्लो समयमा अधिकांश योजनाहरू एक करोड रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका रहेको र प्रायः उपभोक्ता समितिहरूसँग मिलेर कार्यान्वयन गरिएका थिए । यी योजनाहरू प्रायः चिठी वितरणको माध्यमबाट कार्यान्वयन गरिन्थ्यो । यसले गर्दा कार्यान्वयनमा विभिन्न समस्या उत्पन्न भएको थियो । यस कारणले सरकारको छवि कमजोर बनिरहेको थियो ।

गत वर्षको बजेटमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट योजनाहरूको कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरिएको थियो । तर, वर्तमान सरकार र सत्ता गठबन्धन दलले ५० लाख रुपैयाँसम्मका योजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गर्न दिने निर्णय गरेका थिए ।

विभिन्न मन्त्रीहरूले वडा कार्यालयमा जानुपर्ने योजनाका उपभोक्ता समितिहरूका चिठी आफैं ल्याएर वितरण गरेको देखिएको थियो । त्यस कारण विपक्षी दलहरूले चिठी वितरण प्रक्रिया र योजनाहरूको कार्यान्वयनमा पारदर्शिता नहुने भन्दै छानबिन समिति गठनको माग गरेका छन् ।