जनकपुरधाम, चैत ३१ गते । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–४ अन्तर्गतको गंगासागर डिलमा निर्माणाधीन स्व। रामनारायण मिश्र स्मृति भवनलाई लिएर प्रमुख दुई दल—नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच आरोप–प्रत्यारोप तीव्र बनेको छ। राष्ट्रिय विभूति घोषित मिश्रको स्मृतिमा बन्ने भनिएको उक्त संरचनाले स्थानीय राजनीति, सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन र सांस्कृतिक मूल्यहरूलाई समेट्दै विवादको केन्द्र बनेको हो।

नेकपा एमाले मधेश प्रदेश सभा सदस्य तथा संसदीय दलका उपनेता दीपेन्द्र ठाकुरले स्व। मिश्रजस्ता साझा व्यक्तित्वलाई पार्टीको स्वार्थमा प्रयोग गर्न खोजिएको आरोप लगाउँदै असन्तोष व्यक्त गरे।

“रामनारायण मिश्र कुनै एक पार्टीका मात्र होइनन्, उहाँ सम्पूर्ण राष्ट्रका साझा सम्पत्ति हुनुहुन्छ,” ठाकुरले भने, “तर कांग्रेसले डेढ–दुई धुर जग्गामा जबर्जस्ती शालिक राखेर विवाद सिर्जना गरिरहेको छ।”

उनले उपमहानगरपालिकामाथि पनि बिना प्रक्रिया निर्माण कार्य अघि बढाएको आरोप लगाए। ठाकुरको तर्कमा, गंगासागर क्षेत्रको प्राथमिकता बाटो निर्माण हुनुपर्नेमा थियो, स्मृति भवन होइन।

उनको धारणा छ, “स्मृति भवनको सट्टा ‘रामनारायण मिथिला सांस्कृतिक केन्द्र’ जस्ता बृहत्तर परियोजनामा ध्यान दिनुपर्थ्यो।”

विपक्षमा उभिएका ठाकुरले कांग्रेस नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक क्षेत्र जोगाउन यस्ता गतिविधि अघि सारेको टिप्पणी गर्दै एमाले यस्ता दबाबबाट नडराउने चेतावनी दिए।

तर, नेपाली कांग्रेसका युवा नेता जीवनाथ चौधरीले भने विरोधलाई निराधार र राजनीतिक पूर्वाग्रहले भरिएको बताए।

“यो कुनै निजी योजना होइन, समाजकै हितका लागि स्मृति भवन बनिरहेको छ,” चौधरीले भने, “भवन निर्माण प्रक्रिया कानुनी रूपमा अघि बढेको हो।”

उनका अनुसार, २०७९ माघमा भवनको नक्सा पास भएको र निर्माण कार्यका लागि २०८२ फागुन २८ गतेसम्मको समय दिइएको छ। पाँच करोड ७४ लाख ९६ हजार १२२ रुपैयाँको लागतमा निर्माणको जिम्मा कर्मा बाबा जेभी जलेश्वरले लिएको हो।

चौधरीले स्मरण गराए कि उक्त टेन्डर प्रक्रिया एमालेकै भौतिक निर्माणमन्त्रीको कार्यकालमा भएको थियो, त्यसैले अहिले आएर विरोध गर्नु विरोधको लागि विरोध मात्रै भएको बताए।

उनले धनुषासागर, तेलहा मरहा जस्ता स्थानमा विगतमा भएका निर्माणप्रति एमाले मौन बसेको प्रसंग उठाउँदै विकास विरोधी मानसिकताले मात्र हालको विरोध भएको टिप्पणी गरे।

यद्यपि स्मृति भवन रामनारायण मिश्रको सम्मानमा बन्ने भए पनि यसले सिर्जना गरेको विवादले देखाउँछ—साझा विभूतिहरूको नाममा संरचना बनाउँदा राजनीतिक सहमति र पारदर्शिता नहुँदा परियोजना अन्योलमा पर्न सक्छ। स्थानीयवासीहरू स्थायित्व र सहमतिको राजनीतिले मात्र यस्ता बहसको समाधान दिन सक्ने विश्वासमा छन्।