जनकपुरधाम, ५ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको ‘सांसद विकास कोष’ जस्तै कार्यक्रमलाई मधेश प्रदेश सरकारले नाम मात्रै फेरि कार्यान्वयनमा ल्याएको खुलासा भएको छ । अदालतको स्पष्ट निषेधाज्ञा हुँदाहुँदै प्रदेश सरकारले सांसदहरूका नाममा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको विकास योजना बाँड्दै ‘घुमाउरो तरिकाले’ कानुनको उल्लंघन गरेको देखिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सरोज कुमार यादवले हालै प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि ५ करोड र समानुपातिक सांसदका लागि १.५ करोड रुपैयाँ बराबरको योजना दिने निर्णय सरकारले गरेको जानकारी दिएका थिए ।

स्मरण रहोस्, सर्वोच्च अदालतले गत भदौ २०८० मा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । अदालतले चलिरहेको रिटको अन्तिम किनारा नआएसम्म बजेट खर्च नगर्न निर्देशन दिएको भएपनि मधेश सरकारले योजना वितरणमार्फत आदेशको घोर उल्लंघन गरेको हो ।

मधेश प्रदेशमा हाल ६४ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित र ४३ जना समानुपातिक सांसद छन् । उनीहरूको नाममा कूल ३ अर्ब ८४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट छुट्याइएको छ ।

प्रदेशसभामै केही सांसदहरूले योजनाको स्वामित्व जनप्रतिनिधिले नलिई बिचौलियामार्फत योजनाहरू बिक्री गरिएको, योजनाको नाममा व्यापक आर्थिक चलखेल भएको र उपभोक्ता समितिमार्फत बजेट तान्न सुनियोजित रणनीति बनाइएको आरोपसमेत सार्वजनिक गरेका छन् ।

यसअघि निष्क्रिय अवस्थामा रहेको कार्यक्रमलाई जनमत नेतृत्वको सरकार बनेपछि पुनः सक्रिय बनाइएको हो । कांग्रेस मधेश प्रदेश सभापति कृष्ण यादवका अनुसार, ‘पहिलो वर्ष सर्वोच्चको आदेशपछि रोकिएको बजेट दोस्रो वर्ष कांग्रेसको दबाबमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।’

मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह भने कार्यक्रमलाई ‘सांसद विकास कोष नभई स्थानीय विकास योजनाका रूपमा’ अघि बढाइएको दाबी गर्छन् । तर नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष भोगेन्द्र झाले यस्तो कार्यलाई ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ को संज्ञा दिएका छन् ।

उनका अनुसार, ‘नाम परिवर्तन गरेर अदालतको आदेशलाई उछिन्ने प्रयास सरकारले आफैंले गर्न थालेको छ । यो कानुनी राज्यप्रति खुला चुनौती हो ।’

प्रदेशसभामा मन्त्री यादवले कुन दलका कति सांसदले योजना लिएका छन् भन्ने विवरण पनि सार्वजनिक गरेका छन् । यसले बजेट वितरण राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा भएको पुष्टि गर्छ ।

जसपा नेपालका सांसद मनिष सुमन लगायत केही सांसदहरूले योजनाहरूलाई सामान्य विकास योजनाको रूपमा लिएर विरोधको कुनै औचित्य नरहेको तर्क गरिरहेका छन् । तर, आलोचकहरू यसलाई सांसदहरूलाई खुसी पार्ने, स्रोतको दुरुपयोग गर्ने र राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने माध्यमका रूपमा हेरेका छन् ।