जनकपुरधाम, वैशाख ७ गते । उच्च अदालत जनकपुरद्वारा धनुषा जिल्लाको धनौजी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को गाउँसभा बदर गरिएपछि यस अन्तरगत खर्च गरिएका सम्पुर्ण रकम फिर्ताको माग गरिएको छ । धनौजीवासीले नक्कली गाउँसभाको नाममा सञ्चालन गरिएका सम्पूर्ण योजना, तालीम, गोष्ठी तथा कार्यक्रमहरूलाई अवैध र गैरकानूनी भन्दै खर्च गरिएका सम्पूर्ण रकम सरकारलाई फिर्ता गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

स्थानीयवासीहरूको आरोप अनुसार गाउँसभा मार्फत व्यापक भ्रष्टाचार गरिएको छ । इन्धनमा मात्र १९ लाख ४८ हजार खर्च गरिएको छ भने सवारीसाधन मर्मतमा ८ लाख ५५ हजार र भाडामा लिइएका मेसिनरी तथा सवारीसाधनमा ९ लाख ११ हजार खर्च गरिएको छ । त्यसैगरी विविध शीर्षकमा १६ लाख ४२ हजार, कार्यक्रम खर्चमा १७ लाख ९६ हजार, विविध कार्यक्रममा ९ लाख २९ हजार, अन्य संस्थालाई सशर्त चालु अनुदानमा १८ लाख ३६ हजार, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा ४ लाख ८९ हजार, पत्रपत्रिका छपाई तथा सूचना प्रकाशनमा ३ लाख ७३ हजार, अन्य कार्यालय सञ्चालन खर्चमा १ लाख ४० हजार, अन्य भत्तामा २ लाख ७९ हजार, पदाधिकारी बैठक भत्तामा ५ लाख ६६ हजार खर्च गरिएको उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, सार्वजनिक निर्माण अन्तर्गत सडक तथा पुल निर्माणमा २५ लाख १७ हजार, अन्य सार्वजनिक निर्माणमा १२ लाख १३ हजार, र जग्गा प्राप्तिमा २० लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

स्थानियवासीका अनुसार, सम्पूर्ण खर्च अदालतले बदर गरेको गाउँसभाको निर्णयका आधारमा गरिएको हुँदा कानूनी वैधता रहँदैन । उनीहरूले यस्ता अवैध खर्चमा संलग्न सम्पूर्ण अधिकारी, कर्मचारी तथा जिम्मेवार निकायलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् । अदालतको निर्णयसँगै नक्कली गाउँसभा आधारमा गरिएका करार, डोरहाजिरी तथा ज्यालादारी नियुक्तिहरू समेत स्वतः खारेज हुने स्पष्ट गरिएको छ ।

यस आर्थिक अनियमिततामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग को ध्यानाकर्षण गरिनुपर्ने जनाउँदै स्थानीयहरूद्वारा कानूनी तथा नागरिक दबाब बढाउने तयारी भइरहेको छ । उनीहरूको भनाइमा, “यो भ्रष्टाचारमाथि मौन रहनु भनेको लोकतन्त्र र जनताको भरोसामाथि प्रहार गर्नु हो ।“