जनकपुरधाम, वैशाख ८ गते । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र अनुमति बिना सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक संस्थाहरूमाथि निगरानी कडाइका साथ सुरु गरेको छ। पालिकाले कानुनको हवाला दिँदै कुनै पनि शैक्षिक संस्था अनुमति बिना सञ्चालन गर्न नपाउने स्पष्ट पारेको छ।

पालिकाको शिक्षा तथा खेलकुद विकास शाखाका प्रमुख धीरेन्द्र लाल कर्णले हस्ताक्षर गरेको सार्वजनिक सूचनामा भनिएको छ कि पछिल्लो समय नगरभित्र अनुमति नलिइकन सञ्चालनमा रहेका केही शैक्षिक संस्थाहरूको जानकारी प्राप्त भएको छ। यस्तो कार्य प्रचलित कानुनको उल्लङ्घन भएको र पालिकाले तिनलाई नियमनको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया थालेको सूचनामा उल्लेख छ।

शैक्षिक गुणस्तर, विद्यार्थीको सुरक्षा र भविष्यको सुनिश्चितताका लागि पालिकाले अभिभावकहरूलाई पनि जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेको छ। सूचनामा पालिकाले अभिभावकहरूलाई अनुमति नपाएका विद्यालयमा आफ्ना बालबालिकालाई भर्ना नगर्न स्पष्ट अनुरोध गरेको छ। पालिकाले चेतावनी दिँदै भनेको छ कि यदि समयमै कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेमा त्यस्ता विद्यालयहरूलाई कारबाही गरिनेछ।

पालिकाका अनुसार, केही विद्यालय शैक्षिक गुठी, धार्मिक संस्था, निजी गुठी वा सामुदायिक सिकाई केन्द्रको नाममा सञ्चालन भइरहेका छन्, तर ती विद्यालयमा शिक्षकहरूको योग्यता नपुगेको, पाठ्यक्रमको अव्यवस्था देखिएको, तथा भौतिक संरचना र बालबालिकाको सुरक्षासम्बन्धी न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा नगरेको पाइएको छ।

यस्ता अनियमित विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी भविष्यमा सरकारी मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्रबाट वञ्चित हुने, छात्रवृत्ति पाउने अवसर गुमाउने र अन्य सरकारी सेवाबाट पनि टाढा पर्ने सम्भावना रहेको पालिकाले जनाएको छ।

शाखा प्रमुख कर्णका अनुसार धेरै विद्यालयहरूले आफूखुसी शुल्क असुल्ने, शिक्षक नियुक्तिमा पारदर्शिता नराख्ने र सरकारी निर्देशनको पालना नगर्ने गुनासो पनि पालिकामा बढ्दै गएको छ। यस्तो अवस्थालाई सुधार गर्न पालिकाले विद्यालयहरूको दर्ता, निरीक्षण र मूल्यांकन प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ। उनले भने, “कानुन अनुसार नचलेका विद्यालय बन्द गरिने अधिकार पालिकासँग छ।”