जनकपुरधाम,वैशाख १५ गते । मधेस प्रदेश सरकार अन्तर्गत सञ्चालित प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जनकपुरधाममा ठूलो परिमाणमा आर्थिक अनियमितता भएको खुलेको छ। सार्वजनिक स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रक्रियामा व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रदेशका उच्च सरकारी अधिकारी र ठेकदार कम्पनीसहितका व्यक्तिहरूविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।

आयोगले सार्वजनिक खरिद ऐन, सार्वजनिक खरिद नियमावली र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको खुला उल्लङ्घन गर्दै उपकरण खरिद गर्दा राज्यलाई ठूलो आर्थिक हानी पुर्याइएको ठहर गरेको छ। अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त प्रमाण र प्रतिवेदनका आधारमा उपकरण आपूर्ति गर्ने हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रा.लि. र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका तत्कालीन प्रमुखसहित अन्य अधिकारीहरूले पूर्वतयारीविना, वास्तविक आवश्यकता मूल्याङ्कन नगरी, योजनाबद्ध रूपमा प्रतिस्पर्धा सीमित गरी उपकरण आपूर्ति गराएको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मधेस प्रदेश सरकारले ६४ वटा स्थानीय तहहरूमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्ने निर्णय गर्दै १९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको उपकरण र रिएजेन्ट आपूर्तिको लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर प्रारम्भिक अध्ययन, आवश्यकता विश्लेषण तथा स्पष्ट कार्ययोजना बिना हतारमा प्रक्रिया अघि बढाइएको पाइएको छ।

अख्तियारले ठहर गरेअनुसार उपकरणका लागि तय गरिएको प्राविधिक मापदण्ड हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजले आपूर्ति गर्ने Mindray कम्पनीका उत्पादनसँग मिल्ने गरी बनाइएको थियो, जसले खुला प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्‍यो। उपकरणहरू आपूर्ति गर्न निवेदन आह्वान गर्ने म्याद सामान्यत: ३० दिन रहने व्यवस्था भए पनि कृत्रिम रूपमा म्याद घटाएर १५ दिन मात्र राखिएको थियो। कोभिड-१९ र मंकीपक्स महामारीको हवाला दिँदै प्रक्रिया छिटो पार्नुपर्ने भनेर समय छोट्याइएको भए पनि महामारीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएको उपकरणको आपूर्तिमा यस्तो छूट लागू गर्नु उचित नभएको आयोगको ठहर छ।

झन महत्वपूर्ण कुरा त के रह्यो भने उपकरण आयातसम्बन्धी प्रक्रिया बोलपत्र आह्वान हुनुभन्दा धेरै पहिले नै सुरु भइसकेको थियो। हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजले ग्लोबल (एचके) लिमिटेडसँग सम्झौता गरेर १२ मे २०२२ मै उपकरणको अर्डर दिएको देखिन्छ। अर्थात्, ठेक्काको सूचना प्रकाशन नभइसकेकै अवस्थामा उपकरण आयातको तयारी भइसकेको थियो, जसले ठेक्का प्रक्रियाको निष्पक्षता र पारदर्शितामा प्रश्न उठाएको छ।

अर्कोतर्फ, ठेक्कामा स्पष्ट उल्लेख भएअनुसार उपकरणहरू पालिकामा जडान गरी सञ्चालनमा ल्याएपछि मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान थियो। तर वास्तविक रूपमा उपकरणहरूको स्थापनै नगरी, उपकरण पालिकामा नपुगीकनै २०७९ सालको असार महिनामा तीन दिनभित्र पूर्ण भुक्तानी गरिएको पाइएको छ। महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गरेअनुसार असार २० गतेको मितिसम्म कुनै पनि पालिकामा उपकरणहरू प्रवेश नगरेका थिए।

अनुगमनका क्रममा देखिएको अर्को गम्भीर समस्या प्रयोगशालाहरूमा उपकरणको न्यूनतम प्रयोग र रिएजेन्टहरूको म्याद समाप्त भइसकेको अवस्था हो। अधिकांश प्रयोगशालामा दैनिक ४–५ जना बिरामी मात्र आउने देखिएको छ भने धेरै स्थानमा उपकरणहरू साप्ताहिक वा महिनामा एकपटक मात्र चलाइने गरेको पाइएको छ। यस्तै, म्याद सकिएका रिएजेन्ट प्रयोग गरेर परीक्षण गरिँदा सेवाको गुणस्तरमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

अख्तियारले यस घटनामा संलग्न मध्येको प्रमुख व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाएको छ। विशेषगरी मधेस प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव इम नारायण श्रेष्ठ, लेखा अधिकृत नबिन दास, वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक मुक्ति नारायण साह, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका तत्कालीन निर्देशक डा. श्रवण कुमार मिश्र, ल्याब टेक्निसियन गुणानन्द प्रसाद साह, मन मोहन मिश्र र राम उदगार यादव लगायतका कर्मचारीहरू, साथै उपकरण आपूर्ति कम्पनी हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रा.लि. र सञ्चालक विशाल पण्डितविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो।

उनीहरू सबैलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत बिगो बराबर जरिवाना र कैद सजाय माग गरिएको छ। विशेष अदालतसमक्ष दर्ता गरिएको मुद्दामा प्रतिवादीहरूबाट राज्यलाई पुर्‍याइएको बिगो १९ करोड ४६ लाख १३ हजार १२० रुपैयाँ बराबरको रहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, प्रतिवादीहरूलाई सरकारी सेवाबाट हटाउने र थप निलम्बनसम्बन्धी कारबाही मागसमेत गरिएको छ।

यस प्रकरणले सरकारी खरिद प्रक्रियामा देखिएको दीर्घकालीन समस्याको पुनः उजागर गरेको छ। निष्पक्ष प्रतियोगिता र पारदर्शी खरिद प्रणालीको अभावले गर्दा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग र जनताको करदाताको पैसामा भ्रष्टाचार मौलाइरहेको तथ्यलाई झल्काएको छ। अब विशेष अदालतको निर्णयले भ्रष्टाचारविरुद्ध कस्तो सन्देश दिन्छ भन्नेमा देशभर चासो बढेको छ।