जनकपुरधाम, वैशाख १७ गते। मधेश प्रदेशमा बढ्दो बालविवाह र भागी विवाहजस्ता समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न जनकपुरधाममा दुई दिवसीय मधेश बालिका सम्मेलन २०८२ सुरु भएको छ। “सक्षम बालिका, समृद्ध मधेश” मूल नारासहित सम्मेलनको आयोजना बालविवाहविरुद्धको प्रदेश स्तरीय सञ्जालले गरेको हो भने मधेश प्रदेशको खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको समन्वयमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो।

सम्मेलनमा मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूबाट आएका विज्ञ, सरोकारवाला, जनप्रतिनिधि र बालिकाबीच बालविवाह न्यूनीकरणका उपायबारे संवाद तथा छलफल भइरहेको छ।

हाल मधेश प्रदेशमा बालविवाहको दर ३४ प्रतिशत रहेको छ। पाँच वर्षअघि यो संख्या ४२ प्रतिशत थियो। कानूनी, सामाजिक सचेतना र लाईफ नेपालजस्ता संस्थाहरूको सक्रियताका कारण ८ प्रतिशतले बालविवाहमा कमी आएको हो। विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा वाल क्लब गठन गरी निगरानी प्रणाली सशक्त बनाइएकोले बालविवाह घटेको बताइएको छ।

सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रदेशका खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्री प्रमोद कुमार जयसवालले मधेशका सामाजिक विकृति—जस्तै दहेज प्रथा, बालविवाह र बोक्सी आरोप—मधेशको कलंक भएको भन्दै यस्ता समस्याको समाधानका लागि सामाजिक जागरण फैलाउन जरुरी रहेको बताए।
उनले भने, “मधेश हरेक पक्षमा पछाडि परेको भनिन्छ र यसलाई लिएर गम्भीर आरोप लाग्ने गरेको छ। यस्ता सामाजिक समस्याले मधेशप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण बनाएको छ, जसलाई अब बदल्न आवश्यक छ।”

मन्त्री जयसवालले बालिकाको हकहितका लागि प्रदेश सरकारले बालिका संरक्षण ऐन ल्याएको र सो ऐनको आधारमा बेटी जिन्दावाद कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिए। साथै, भागी विवाहको बढ्दो प्रवृत्तिले पनि मधेशमा नयाँ सामाजिक समस्या सिर्जना गरिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।

महिला तथा बालबालिका समितिकी सभापति रुपा कुमारी यादवले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि छोराछोरीबीचको विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने र बालविवाह गर्नेहरूमाथि सामाजिक बहिष्कारसमेत आवश्यक रहेको बताइन्।
उनले भनिन्, “विवाहका लागि १८ वर्ष उमेर तोक्नु पर्याप्त छैन। छोरीहरू केवल विवाहका लागि जन्मिन्छन् भन्ने पुरानो सोच हटाउनुपर्छ। छोरीहरू पनि डाक्टर, इञ्जिनियर, राष्ट्रपति र नेता बन्न सक्छन्।”

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोज कुमार साहले बालविवाह, दहेज र लैङ्गिक विभेदजस्ता समस्याहरूको समाधानका लागि तीनै तहका सरकार एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे।
उनले भने, “विवाहको कानुनी उमेर २० वर्ष तोकिए पनि हाल कम उमेरमै भागेर विवाह गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ, जुन चिन्ताजनक र दुःखद पक्ष हो।”

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मधेश प्रदेशका कार्यालय प्रमुख बुद्धनारायण साहनीले बालविवाह अन्त्यका पक्षमा आयोग दृढ रहेको उल्लेख गरे।

त्यसैगरी, मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उप–न्यायाधिवक्ता सुदिप दंगालले विद्यालयबाट भागेर विवाह गर्ने प्रवृत्तिले पनि बालविवाह बढेको तर्क गरे।

मधेशका आठ जिल्लाबाट करिब ६० जना बालिकाको सहभागिता रहेको सम्मेलनमा बालबालिकाले बालविवाहसम्बन्धी नाटकसमेत प्रस्तुत गरेका थिए।