द न्यूज होम
जनकपुरधाम,वैशाख २९ गते । जनकपुरधामस्थित राजर्षिजनक विश्वविद्यालयमा कर्मचारी भर्नामा ठूला अनियमितता भएको आरोप लागेको छ । विश्वविद्यालयले कानुनी प्रक्रिया र सरकारी स्वीकृति बिना नै कर्मचारी नियुक्ति गरेको भन्दै यसको पारदर्शिता र विश्वसनीयता माथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ ।

विश्वविद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारी पदपूर्ति समितिद्वारा २०८१ चैत ६ देखि ८ गतेसम्म अन्तर्वार्ता लिइएको थियो । त्यसपछि शैक्षिक योग्यता र मेरिटको आधारमा २०८२ वैशाख १७ गते सिफारिस गरिएको र कार्यकारी परिषद्को वैशाख २० गतेको निर्णयअनुसार अधिकतम ६ महिनाका लागि करार तथा ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्त गरिएको हो । यद्यपि, सेवा आयोगबाट स्थायी नियुक्ति भएमा ती पद स्वतः खारेज हुने उल्लेख गरिएको छ ।

मुख्य प्राविधिक सहायक (एमएलटी) पदमा उपकुलपति डा. अमर प्रसाद यादवका नातेदार रुपम यादव, सिभिल साइन्स शाखामा कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवका भतिजा सुरेन्द्र यादव, लेखा सहायकमा रजिष्ट्रार साहका भतिजा सतीस साहलगायतका व्यक्तिहरू नियुक्त गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।

यसअघि पनि २०८० सालमा माघ २४ गतेको निर्णयअनुसार मुख्य कार्यालय सहायकमा महेन्द्र यादवका कार्यकर्ता शिवचन्द्र यादव र उपकुलपतिका भतिजी सरिता यादवलाई नियुक्त गरिएको थियो । त्यसैगरी, मुख्य लेखा सहायकमा रामसरोज यादवका नातेदार मनिष यादव, ल्याब ब्वाइमा उपकुलपतिका गाउँले भोला यादव, र लेखा सहायकमा रजिष्ट्रारका साढुका छोरा रोशन साहलगायत अन्य व्यक्तिहरू नियुक्त गरिएको पाइएको छ ।

नेपालको कर्मचारी सेवा ऐनअनुसार कुनै पनि पदको स्थापनाअघि वा सेवा सुविधा थप गर्न अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक हुन्छ। तर विश्वविद्यालयले न त आवश्यक स्वीकृति लिएको छ, न त कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको छ। यो कार्य स्पष्ट रूपमा प्रचलित ऐन, नियम र कानुनको उल्लंघन हो ।

यस्तो भर्ना प्रक्रियाले विश्वविद्यालयको पारदर्शिता र उच्च शिक्षाको प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको भन्दै विद्यार्थीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले भविष्यमा यस्ता अनियमितता रोक्न कडाइका साथ कानुनी मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरेका छन् ।