द न्यूज होम
जनकपुरधाम, जेठ १८ गते । मिथिला राज्य संघर्ष समिति जनकपुरधामले मधेश प्रदेश सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा आफूसम्बन्धी मागहरू समावेश गर्न १५ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । समितिका अध्यक्ष परमेश्वर कापडीले आइतबार प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै, यदि मागहरू बेवास्ता गरिएमा चरणबद्ध आन्दोलनको बाटो अख्तियार गरिने चेतावनी दिएका छन् ।

ज्ञापनपत्रमा नेपालको संविधानअनुसार रोजगारीको सुनिश्चितता वा वैकल्पिकरूपमा बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । साथै, सबै तहका विद्यार्थीहरूलाई अनिवार्य छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुका साथै शैक्षिक सेवा र सहयोगका लागि निश्चित रकमको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको छ । मिथिला आन्दोलनका शहीदहरूको सम्मानमा स्मारक निर्माण गर्नुपर्ने, ती शहीद परिवारहरूलाई अन्य राष्ट्रिय शहीदसरह सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्ने, र आन्दोलनका घाइतेहरूलाई पनि आर्थिक सहयोग र अन्य आवश्यक सुविधा प्रदान गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सञ्चार क्षेत्रमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता कायम राख्न प्रदेश, नगरपालिका र गाउँपालिकामा सञ्चार केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने, विकास योजना र बजेट कार्यान्वयनमा संचारकर्मीको भूमिकालाई संस्थागत गर्दै पारदर्शी प्रोफाइल तयार पार्ने जिम्मेवारी दिनुपर्ने भनिएको छ । आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता कायम गर्न अनलाइन र बैंक प्रणालीमार्फत बिल भुक्तानी अनिवार्य गर्नुपर्ने मागसमेत उठाइएको छ ।

संविधानले प्रत्यायोजित भाषिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न मैथिली प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गरिनुपर्ने, साथै प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा र संस्कृतिमा भाग लिन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । सार्वजनिक जमिनमा वृक्षारोपण, फलफूल खेती, प्लेग्राउन्ड र योग शिविरको व्यवस्था, राष्ट्रिय सांस्कृतिक सचेतना बढाउन फोक लैवा तथा सोसल इन्जिनियरिङ सेन्टरको निर्माण, वालमैत्री पार्क, बाल मेला र मनोरञ्जन केन्द्रहरू स्थापनाको आवश्यकता औंल्याइएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा आरक्षण प्रणालीको सट्टा विशिष्टिकरण प्रणालीको माग गरिएको छ । मधेश प्रदेश लोकसेवा आयोगको भाषा यसै प्रदेशको कामकाजको भाषामा हुनुपर्ने, साथै प्रदेशसँग सम्बन्धित इतिहास, भूगोल, कला, साहित्य, संस्कृति आदिमा आधारित प्रश्नहरू ४० प्रतिशत समावेश गरिनुपर्ने मागसमेत छ । कलाकार, साहित्यकार, रंगकर्मी, संचारकर्मी र कानुन व्यवसायीका लागि सम्मान, पुरस्कार, निवृत्तिभरण तथा कल्याणकारी कोषको स्थापना गर्नुपर्ने मागसमेत ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।