डा.राजिव झा
राजर्षिजनक विश्वविद्यालयको स्थापना केवल शैक्षिक संस्थाको निर्माण होइन, यो मधेशको इतिहास, स्वाभिमान र पहिचानसँग जोडिएको एक महत्त्वपूर्ण आन्दोलन हो। विगत तीन दशकदेखि विभिन्न राजनीतिक नेतृत्व, सामाजिक अभियन्ता र शिक्षाप्रेमीहरूको अथक प्रयासले यो सपना यथार्थमा परिणत भएको छ। तर आज, जब विश्वविद्यालयको स्थायी संरचना निर्माणको निर्णायक घडी आएको छ, त्यसमा अनावश्यक ढिलाइ र अपारदर्शिता देखिनु अत्यन्त दुःखद विषय हो।

इतिहासको संक्षिप्त पृष्ठभूमि
विक्रम संवत् २०५३ सालमा “राजर्षिजनक विश्वविद्यालय” स्थापनाका लागि टास्कफोर्स गठन गरियो। तत्कालिन समय १०१ गाविस रहेको धनुषा जिल्लाको प्रत्येक गाविस वाट एक एक लाख को दरले र महोत्तरी बाट समेत ४०÷४५ लाख रुपैसा युनिभर्सिटी को खातामा जमा गरिएको थियो प्रारम्भिक चरणमा यस टास्कफोर्सको नेतृत्व लोसपाको अध्यक्ष माननीय महन्त ठाकुरले एक वर्षसम्म गर्नु भयो। त्यसपछि यो जिम्मेवारी माननीय विमलेन्द्र निधिले सम्हाले र झन्डै २१ वर्षको लामो संघर्षपछि २०७४ सालमा विश्वविद्यालयलाई वैधानिक मान्यता दिलाउन सफल हुनु भयो। यो उपलब्धि कुनै सामान्य कार्य थिएन – यसले मधेशमा उच्च शिक्षाको आधारशिला खडा ग¥यो।

सञ्चालनमा आएको यात्रा
पठनपाठन औपचारिक रूपमा शुरु गर्न भोला लाइन्स क्लबको भवन भाडामा लिएर विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइयो। सुरुमा एक लाख एघार हजार भाडा तिर्दै आएको विश्वविद्यालय अहिले त्यही भवनमा २ लाख २५ हजार तिर्दै छ र सबै मिलाएर भाडा बापत ५ लाख८२हजार मासिक तिर्नु परिरहेको छ।विश्वविद्यालयको खातामा १३ करोडभन्दा बढी रकम मौज्दात भए पनि फुलगामा स्थित मनियारीमा रहेको ९ बिघा १४ कठ्ठा जग्गामा भवन निर्माणको काम अहिलेसम्म शुरु भएको छैन।

जग्गा र संरचना निर्माणमा देखिएको ढिलाइ
उक्त जग्गा गुठी संस्थानसँग वर्षेनी ५ लाख भाडा बुझाउने शर्तमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति अमर यादवले सम्झौता गरिसक्नु भएको छ। तर प्रश्न उठ्छ – खातामा पर्याप्त रकम हुँदा पनि किन निर्माण कार्य थालिएको छैन? किन विश्वविद्यालय अस्थायी भवनमा महिनाको करिब ५ लाख रुपैयाँ भाडा तिर्न बाध्य छ?
जनकपुरधामका तत्कालीन मेयर लालकिशोर साहको पालामा सोही जग्गामा डम्पिङ साइट बनाउन खोज्दा तीव्र विरोध भएको थियो। माननीय विमलेन्द्र निधि र माननीय रामसरोज यादवको अगुवाइमा त्यसविरुद्ध आन्दोलन पनि भएको थियो। तर अहिले त्यही जग्गा बेवारिसे अवस्थामा रहेको देख्दा त्यो आन्दोलनको सार र नेतृत्वको नियतप्रति जनमानसमा प्रश्न उठ्न थालेको छ।

राजनीतिक मौनता र शक्तिकेन्द्रको चुप्पी
आज ती नेताहरू चुप छन् – सायद सत्तामा रहेको कारणले होला, सायद मन्त्री बन्ने होडबाजीका कारण होस् या पार्टीमा रिस उठ्ने डरले। जुन जमिनको लागि आन्दोलन गरेर डम्पिङ साइट बन्न नदिएको थियो, त्यो जमिन आज किन खालि छोडिएको छ? यो जनताको सरोकार हो, प्रश्न गर्नु अधिकार हो।

कर्मचारी नियुक्तिमा अनियमितता ?
यति मात्र होइन, विश्वविद्यालयभित्र कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियामै पनि पारदर्शिता नदेखिनु अर्को गम्भीर विषय हो। योग्य उम्मेदवारलाई पन्छाएर पहुँचवाला र सिफारिसे पात्रको नियुक्ति गरिएको आशंका जनमानसमा व्याप्त छ। यसमा तुरुन्त छानबिन हुनु आवश्यक छ।

अब ढिला नगरेँ – निर्माण कार्य तत्काल थालौँ !
राजर्षिजनक विश्वविद्यालय कुनै व्यक्तिको हैकम जमाउने स्थान होइन, यो मधेशको सपना साकार पार्ने शैक्षिक केन्द्र हो। यो विश्वविद्यालय फुलगामाको मनियारीमा बन्नै पर्छ। राजनीतिक नेतृत्व, शिक्षाविद्, सामाजिक अगुवा र सम्पूर्ण जनसमुदाय मिलेर यो विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

शैक्षिक भविष्यको गहिरो प्रभाव पर्ने विषयमा राजनीति होइन, योजनाबद्ध कार्यान्वयन हुनु पर्छ। जनताको आँखामा छ्याङ्ग परिरहेको यो विषयमा ढिलाइ गर्नु इतिहासको अपमान हो। अब पनि यदि निर्माणको प्रक्रिया तत्काल सुरु भएन भने, यो ढिलाइ ‘विकासको धोका’ बन्नेछ। लेखकः डा. राजीव झा नेपाल भारत खुला सिमा संवाद समूहका अध्यक्ष हुन् ।