द न्यूज होम
जनकपुरधाम,जेठ २६ गते । मधेश प्रदेश सभाको सोमबार बसेको पाँचौ अधिवेशन अन्तर्गतको पाँचौ बैठकमा मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल प्रारम्भ गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । छलफल प्रारम्भसंगै विभिन्न सांसदहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सुधार आवश्यक भएको औंल्याउँदै संसोधन प्रस्तावहरू पेश गरेका छन् ।
बैठकमा सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमलाई “नारामुखी“, “अस्पष्ट“, र “संवेदनशीलता अभाव“ भएको भन्दै एकपछि अर्को गरी संसोधन प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरेका छन् ।

छलफलमा सांसद रामअशिष यादवले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मधेश आन्दोलन र जनआन्दोलनको चर्चा नै नगरिएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाए । उनका अनुसार, “नीति तथा कार्यक्रम सरकारको उद्देश्यको प्रतिबिम्ब हो । तर यसपटक मधेशी जनताको बलिदान, शहादत, घाइते तथा मुद्दा झेलेका व्यक्तिहरूको योगदानलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको छ ।“

यादवले ती व्यक्तिहरूका लागि पूर्वाधार प्रतिष्ठानबाट दिइँदै आएको सहयोगलाई निरन्तरता दिँदै थप सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले अपांगता भएका व्यक्तिहरू, दलित, र अल्पसंख्यक समुदायप्रतिको नीति अस्पष्ट र झारा टार्ने शैलीमा लेखिएको भन्दै कडा आलोचना गरे ।

सांसद माला कर्णले नीति तथा कार्यक्रमप्रति गम्भीर आलोचना गर्दै यसलाई “नाराको पुलिन्दा“ मात्र भनेकी छन् । उनका अनुसार, “नीति कार्यान्वयनको खाका विना ल्याइएको छ । नाराहरूले स्वर्ग देखाउँछन्, तर वास्तविकता त्यस्तो छैन । यदि नीति कार्यान्वयन भएन भने, मधेश अझै पछाडि पर्नेछ ।“

उनले प्रहरी ऐनको विषयमा नीतिमा कुनै उल्लेख नभएको, माता जानकीको स्थललाई केवल वैवाहिक स्थलको रूपमा मात्र उल्लेख गरिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै, ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्वसमेत समेट्नुपर्ने बताइन् । साथै, साना लगानीका मिडियालाई प्रोत्साहन, समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीको कार्यान्वयन, र सांसदहरूको आवास योजना विस्तार गर्ने विषय पनि उनले उठाइन् ।

सांसद किरण कुमारीले नीति तथा कार्यक्रम जनजीवनसँग जोडिन नसकेको बताउँदै राजविराज नगरपालिकाको दुर्गन्ध, अस्वस्थ वातावरण र फोहोर व्यवस्थापनप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले भने, “वृक्षारोपण र स्वच्छता कार्यक्रम नल्याइने हो भने जनस्वास्थ्यमा खतरा बढ्नेछ ।”

उनले समाजमा बढ्दो सम्बन्ध विच्छेद, घरेलु हिंसा जस्ता समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताइन् । साथै, नवविवाहित जोडीलाई सुमधुर सम्बन्ध राख्न वडा–स्तरीय एक हप्ते प्रशिक्षण कार्यक्रम, सम्वन्ध विच्छेद भएका महिलाका लागि आत्मनिर्भर बनाउने योजना, तथा प्रदेश–स्तरीय कन्या आवासीय विद्यालय सञ्चालनको आवश्यकता औंल्याइन् ।

सांसद संजय कुमार यादवले मधेश जनविद्रोहको ऐतिहासिकता र योगदानलाई समावेश गर्ने माग गरे । साथै, आठै जिल्लामा एक–एक वटा विशेषज्ञ अस्पताल, ६४ निर्वाचन क्षेत्रमा नमुना विद्यालय, प्रादेशिक गल्र्स कलेजको स्थापना, दलित समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम, मुस्लिम समुदायलाई साक्षर बनाउने कार्यक्रम र प्रदेशमा लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलनको प्रस्ताव गरे ।

सांसद लखन दासले नीति कार्यक्रममा शिक्षामा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने भनिए पनि सामुदायिक विद्यालयको अवस्था कमजोर रहेको र त्यसलाई सुधार्ने स्पष्ट योजना नदेखिएको बताए । स्वास्थ्य सेवामा गरीबहरू अझै पनि अस्पतालमा “अपरिचित“ अनुभव गरिरहेका छन् भने औद्योगिक विकासतर्फ राज्यले ध्यान दिन नसकेको आरोप लगाए ।

उनले बालुवाबाट शिशा उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिए । साथै, योजनाको छनोट र पूँजीगत खर्चमा कमजोरी रहेको भन्दै सन्तुलित बजेट विनियोजनको माग गरे ।

सांसद कुमारकान्त झाले मधेशका हजारौं विघा गुठी जग्गा कब्जामा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले धार्मिक र पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण माध्यमिक परिक्रमा व्यवस्थापनको नीति कार्यक्रममा उल्लेख नभएको भन्दै त्यसलाई समावेश गर्न माग गरे ।

सांसद चन्दन कुमारले जलवायु परिवर्तनलाई विश्वव्यापी संकट बताउँदै त्यसलाई हल्का रूपमा नलिन आग्रह गरे । उनले श्रमिकहरूको यातायात, रोजगारी र सुरक्षा सुधार गर्न नीति ल्याउनु पर्नेमा जोड दिँदै, एक छुट्टै जलवायु नीति बनाउन सुझाव दिए ।
बैठकमा सांसदहरूले उठाएका गहन र विस्तृत सुझावका कारण छलफल अझै जारी रहेको छ । बहस अझै निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेकाले सभामुखले बैठकलाई मंगलबार दिउँसो १ बजे पुनः बस्ने गरी स्थगित गरिएको घोषणा गरेका छन् ।