द न्यूज होम
जनकपुरधाम,असार ३ गते । जनकनन्दनी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा भइरहेको आर्थिक अनुशासनहीनता, विधिविहीनता र पारदर्शिताको गम्भीर अभावको पर्दाफास गरेको छ । सार्वजनिक ढुकुटीको प्रयोगमा पालिका पदाधिकारी, कर्मचारी र गैरसरकारी संस्थाहरूको संलग्नता, भत्ता र सुविधा वितरणमा देखिएको अनियमितता, र सार्वजनिक खर्चको लेखाजोखा अभावले जनप्रतिनिधि तथा प्रशासनप्रति प्रश्न उठाएको छ ।

पालिकाले इन्धन खर्चको गणना भन्दा बढी प्रयोग, मापदण्डविनाको भुक्तानी गरेको देखिएको छ । गाउँपालिकाले अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई मासिक १०० लिटर इन्धन र प्रत्येक चार महिनामा १० लिटर मोबिल दिने व्यवस्था रहेको छ । यस आधारमा एक जनाले अधिकतम १,९८,००० रुपैयाँको इन्धन सुविधा लिन सक्नेछ भने दुवै पदाधिकारीका लागि यो रकम ३,९६,००० हुन्छ । तर प्रतिवेदन अनुसार पालिकाले इन्धनमा मात्रै २७ लाख ८७ हजार ३१३ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ, जुन कानुनी सीमा भन्दा सात गुणा बढी हो ।

यो खर्च पदाधिकारी, कर्मचारी तथा विकास निर्माणका नाममा इन्धन शीर्षकमा छुट्टाछुट्टै भुक्तानी गरी देखाइएको छ। इन्धन सुविधा प्रयोजन र दूरीको आधारमा प्रदान गरिनुपर्ने भए पनि सवारी साधनको विवरण, प्रयोजन, दूरी र दैनिक उपयोगसम्बन्धी कुनै अभिलेख राखिएको छैन ।

बैठक भत्ता वितरणमै जनकनन्दनी गाउपालिकाले लगभग आधा बजेट स्वाहा गरेको देखिएको छ । गाउँपालिकाले पदाधिकारी बैठक भत्तामा ८ लाख २४ हजार, अनुगमन भत्तामा १० लाख ६२ हजार र कर्मचारी बैठक भत्तामा ४ लाख ९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यी भत्ताहरू आन्तरिक आम्दानीको ४७ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने गरी वितरण गरिएको छ, तर कर्मचारी भत्तासम्बन्धी कुनै स्पष्ट मापदण्ड वा कार्यविधि निर्माण नगरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

गैरसरकारी संस्थामार्फत गरिएको तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा व्यापक अनियमितता देखिएको छ । सहभागी छनोट, प्रशिक्षकको योग्यता, तालिका तथा तालिमको विषयसम्बन्धी अभिलेख नरहेको पाइएको छ । तालिमको प्रभाव मूल्यांकन नगरिएको, वितरण भरपाई नरहेको, सम्झौता संस्थाको नाममा नभई टुक्रा बिलको आधारमा रकम भुक्तानी गरिएको देखिएको छ ।

पछिल्लो वर्ष पालिकाले मात्रै ११ वटा गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत करिब ३८ लाख रुपैयाँ विभिन्न कार्यक्रमका नाममा खर्च गरेको छ, जसमध्ये वैदेशिक रोजगार, लागू औषध, सिप विकास, महिला सशक्तिकरण, कृषक तालिम लगायतका कार्यहरू समावेश छन्। तर यी कार्यहरूमा लक्षित वर्ग पहिचान, परिणामको मापन र सार्वजनिक सुनुवाइ जस्ता प्रक्रिया पालना गरिएको छैन ।

लेखापरिक्षण प्रतिवेदनअनुसार पालिकाले गैरसरकारी संस्थामार्फत विभिन्न तालिम तथा जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्रशिक्षकको योग्यता, सहभागी छनोटको आधार, लक्षित वर्गको पहिचान, विषयगत पाठ्यक्रम, कक्षा तालिका र प्रभाव मूल्याङ्कन विवरण राखेको पाइएन।

सम्झौता भएका संस्थाहरूले प्रदान गर्ने सेवाको प्रमाण बिना टुक्राविलको आधारमा भुक्तानी गरिएको उल्लेख छ। उदाहरणस्वरूप, ११ संस्थालाई यस प्रकारका कार्यका लागि ४० लाखभन्दा बढी रकम दिइएको देखिन्छ । विवरण अनुसार
सिमला देवी मिडिया प्रा.ली. – वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रमः रु. ३,९२,५००
सिर्जनशील महिला उत्थान केन्द्र – महिला स्वास्थ्य अभिमुखीकरणः रु. २,९६,७३८
त्रिनेत्र नेटवर्क प्रा.ली. – लागुऔषधसम्बन्धी जनचेतनाः रु. २,९५,५०० + १,३०,०००
समृद्ध समाज नेपाल – नगदेवाली तालिमः रु. ४,६७,४८१
नेपाल महिला मैत्री समाज – बालविवाह विषय अन्तरक्रियाः रु. ३,७९,५००
सामाजिक सेवा केन्द्र – कम्प्युटर तालिमः रु. ३,९७,१८३
समाज विकास केन्द्र – सडक निर्माण अभिमुखीकरणः रु. ४,७२,३६९
समाज सेवा विकास केन्द्र – अपांगता सम्बन्धी सिपमूलक तालिमः रु. ४,२५,५५७
सभ्य र सक्षम समाज – वगर खेती कार्यक्रमः रु. ४,९६,६९१
मधेश सिप विकास तालिम केन्द्र – महिलाका लागि मैतवती बनाउने तालिमः रु. २,४२,१५९

त्यसैगरी जनकनन्दनी गाउपालिकाले अतिथि सत्कार र विविध खर्च शीर्षकः सार्वजनिक ढुकुटीको मनपरी प्रयोग गरेको देखिएको छ ।
गाउँपालिकाले “अतिथि सत्कार“ शीर्षकमा १२ लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जसमा खाजा खर्चका लागि मात्र  — कमला खाजा घर, प्रीति मिष्ठान भण्डार — लाई ७ लाखभन्दा बढी रकम दिइएको छ ।

पाठ्यपुस्तक अनुदान तथा छात्रवृत्ति वितरणमा समेत पालिकाले निर्धारित रकमभन्दा करिब ४ लाख रुपैयाँ बढी निकासा दिएको छ । मावि खजुरी चन्हालाई पाठयपुस्तक अनुदानका लागि ७ लाख २२ हजार २ सय २६ दिनुपर्नेमा ९ लाख ५९ हजार ८ सय २५ दिइएको छ भने शंकर मावि वनरझुल्ला लाइ ४ लाख ४ हजार ५ सय ७४ दिनुपर्नेमा ५ लाख ४३ हजार ९ सय १९ दिइएको र केएसएचएसवि मावि खजुरी महुवालाई ६ लाख ६० हजार ५९ रुपैया दिनुपर्नेमा ६ लाख ८१ ह्जार ९ सय ४३ दिइएको छ । यस्तै, छात्रवृत्तिमा पनि २ लाख ४० हजार ४ सय हुनुपर्नेमा २ लाख ७६ हजार ८ सय निकासा गरिएको छ ।

स्थानिय सरकार संचालन ऐन, सार्वजनिक खरिद नियमावली, संस्था दर्ता ऐन लगायतका कानूनअनुसार पालिकाले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सुशासनको मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ । तर प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा देखाएको छ कि अधिकांश कार्यहरू कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघनमा आधारित छन्। कार्यक्रम सञ्चालनपछि सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक परीक्षण, उपभोक्ता समितिको दर्ता र हस्तान्तरण, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, कार्य मूल्यांकन, लागत अनुमान जस्ता कुनै पनि प्रक्रिया पालना गरिएको छैन ।