द न्यूज होम
जनकपुरधाम, असार १२ गते । कुनै समय ‘शैक्षिक हव’ को रुपमा चिनिने मधेश प्रदेशको शैक्षिक अवस्था दिनप्रतिदिन खस्किँदै गएको छ । राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर नीति, र बजेटको गैर–जिम्मेवार प्रयोगले शिक्षा क्षेत्र थप संकटमा परेको छ।

यसैबीच, मधेश प्रदेश सरकारका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रीद्वारा जनकपुरधाममा आयोजित तथाकथित ‘राष्ट्रिय शिक्षा सम्मेलन–२०८२’ ले झन् गम्भीर बहस जन्माएको छ। दुईदिने उक्त सम्मेलनमा करिब ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको तथ्य बाहिरिएपछि आलोचनाको ठूलो भेल उठेको छ ।

शिक्षाविद् र सरोकारवालाहरूको भनाइमा, ५० लाख रुपैयाँ खर्चेर प्रकाशित गरिएको १० बुँदे घोषणापत्रले शिक्षामा कुनै ठोस परिवर्तन ल्याउन सक्दैन । उनीहरू भन्छन्— “यस्ता कुरा त सामान्य छलफलबाट पनि तय गर्न सकिन्थ्यो । मन्त्रीको नियतमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। “

घोषणापत्रमा मधेश प्रदेश शिक्षा नीति २०८१ को कार्यान्वयन, विद्यालयबाहिरका जनताको समावेशीकरण, उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन, पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया, सीप आधारित विद्यालय स्थापनालगायतका बुँदा समेटिएका छन्। तर, व्यवहारिक कार्यान्वयन रणनीति र बजेटिय स्पष्टता नहुँदा यी बुँदाहरू ’कागजी घोषणा’ मा सीमित हुने निश्चितजस्तै देखिएको छ ।

शिक्षाविद् डा. रमेश यादव भन्छन्, “आज शिक्षक आन्दोलनरत छन्, पालिकाहरूमा शिक्षाको अवस्था कमजोर छ, विद्यार्थीको सिकाइ क्षमतामा भारी गिरावट छ । यस्तो बेलामा होटलमा बसेर घोषणापत्र निकाल्नु र त्यसका लागि ५० लाख खर्च गर्नु सरकारी स्रोतको दुरुपयोग हो ।”

अर्का एक प्राध्यापकले भने, “घोषणापत्रका बुँदा हेरौँ न— त्यहीँ पुराना कुरा, जुन पटक–पटक प्रतिपक्षी दलहरूबाट उठिसकेका छन्। नयाँ केही छैन । यस्तो सम्मेलन ‘भिजन’ होइन, ‘बजेट खपत’ को साधन बनाइएको छ ।”

शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधारको माग भइरहेका बेला यस्तो कार्यक्रमले जनविश्वास कमजोर बनाएको छ। मधेशमा गुणस्तरीय शिक्षाको बहस हुनुपर्नेमा, पैसाको प्रदर्शन र प्रचारमुखी कार्यक्रम बढी देखिनुले आम जनताको मोहभंग बढाउँदै लगेको छ ।