कुमार यादव
हालै मात्र निजामती ऐनका केही प्रावधान संसदिय मनसाय बिपरित आएको भनेर ठुलो हल्ला–खल्ला मच्चियो । हाम्रा सांसदहरुले पनी ऐन कानुन बनांउदा कत्ती ध्यान दिंदा रहेछन त भन्ने कुराको पनी चर्चा परिचर्चा भए । ऐन, कानुन, निति–नियम, निर्देशन, मार्ग–दर्शन, दिग्दर्शन एवम अन्य नियामकिय प्रावधानहरु परस्पर बाझिने, द्वैआर्थी, प्रशाशकहरुको स्वेच्छापुर्ण, अब्यवहारिक हुनै सक्दैन भन्ने होईन । सबै कुरा किटान गर्ने खाले एवम हरेक अध्ययनकर्ताले ऊही अर्थ लाऊने खालका पनी हुंदैनन् ।

अझ, यि प्रावधानहरु समय संगै संशोधन भई राख्नेकुराहरू पनी हुन् । तर, यसको यो मतलव पनी होईन कि उचित ख्यालै नगरी, बिश्वका राम्रा कानुनी प्रावधानहरुलाई आफ्नो माटो अनुकुल नगरी, निहित स्वार्थ नभएका बिज्ञ एवम सरोकारवालाहरु संग उचित परामर्श नगरी, संसदमा उचित छलफल नगरी कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्ने अभ्यास उचित हो । यसो गरिंदा धेरै खाले दुश्परिणाम हामीहरुले भोगी रहेका छौं र आगामी दिनमा पनी भोग्नुपर्ने देखिन्छ । हामीले हालका बर्षहरुमा अल्पकालिन सरकारहरु संगै, धेरै खाले कानुनी संशोधनहरु पनी हेर्यौं । कानुनी अस्थिरताले गर्दा स्वदेशी तथा बिदेशी लगानीकर्ताहरु लगानी गर्न उत्साहित हुंदैनन् । लगानी नभईन्जेल देशमैं रोजगार पनी आकासको फल आंखा तरी मर् भन्या जस्तै हुन जान्छ । जन–शक्ती पलायनको भयावह अवस्था त हामी सबको सामु छर्लङै छ, पुंजी पनी प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुपमा उत्तिकै पलायन भईराखेको भान हुन्छ ।

हालका दिनहरुमा हाम्रो मुलुकमा नितिगत भ्रष्टाचारको कुरा पनी चुंलिदों छ । बिभिन्न स्वार्थ समुहहरुले आफु अनुकुल कानुन निर्माण एवम संशोधन गराऊन, शक्तिमा रहेकाहरुलाई प्रभावमा पार्नखोजिराखेको तथा पारेको गुणासो पनी चुलिंदो छ । कानुनमा स्पष्ट प्रावधानको अभाव हुंदा वा द्वैआर्थी प्रावधानहरु हुंदा वा निरपेक्ष रुपमा पुष्टी गर्न नसकिने स्वेच्छाचारी प्रावधानहरु धेरै हुंदा, असल कर्मचारी माथी पनी अख्तियार दुरुपयोगको आरोप लाग्न सक्ने एवम भ्रष्टहरु पनी धमिलो पानीमा माछा मार्न सक्ने सम्भावना उत्तिकै हुन–जान्छ । हालका दिनहरुमा बेरुजुको भयावह समस्या, ईमान्दार कर्मचारीहरु पनी सुधार गर्न पन्छिने समस्याका कारकहरु मध्ये एउटा ठुलो कारण कानुनी जोखिम मोल्न नखोज्ने कर्मचारीतन्त्रको सोंच पनी हो । हामी अहिले जनलोकपाल, नागरिक बडा–पत्र, भ्रष्टाचार निवारण, पारदर्शिता तथा सुशाशनको कुरा गर्दछौं । तर, यसको जननी कानुन, निती, नियम आदी कुराहरु हाम्रो चुनावका मुद्दा हुंदैनन् ।

हामीले सबल, ब्यवहारिक, सुधारमुलक, दिर्घ–कालिन, परिस्कृत कानुन एवम निती, नियम निर्माणमा चाहिने जति आवाज उठाईराखेका छैनौं । फलतः यहां एउटा असल पेशाकर्मीलाई आफ्नो पेशामा प्रतिश्पर्धा गर्न कठिन भएर बिदेशिनु परेको छ । ईमान्दार तथा तुल्नात्मक ईमान्दार नौकरशाहहरुलाई नै अख्तियारको भय बढी छ । मुलुक संबिधान मार्फत संघियता तथा बिकेन्द्रिकरणमा गएको पनी बर्षौं भई सक्यो । अझै पनी प्रादेशिक तथा स्थानिय स्तरमा धेरै कानुन तथा निति–नियम निर्माण हुन सकेको छैन । बिभिन्न तहका सरकारको अधिकारक्षेत्रको पनी ब्यवहारिक निरुपण पुर्णतया भईसकेको देखिंदैन । आम सेवा–ग्राही तथा स्वदेशमा पेशा–ब्यवसाय गरेर जिवन यापन गर्न खोजेकाहरु बिरक्तिएका छन् ।
जोखिम भनेको बास्तविक परिणाम सोंचेको अथवा प्क्र्षेपण गरेको परिणाम भन्दा फरक हुन सक्ने सम्भावना हो । यस अर्थमा कानुनको अनुपालन गर्न खोज्दा उल्लंघन ठहरिन सक्ने एवम उल्लंघन गर्दा पनी अनुपालन नै ठहरिन सक्ने सम्भावनालाई कानुनी जोखिम भन्न सकिन्छ । बाणिज्य शाष्त्रमा जोखिम मोल्ने सिद्धान्तले जोखिम अनुसारकै प्रतिफल हुनु पर्दछ भन्दछन् । यस अर्थमा जिवनको धेरै समय, परिश्रम, एवम अर्थ, पेशागत दक्षता आर्जन गर्नमा खर्चेकाहरुले कानुनी जोखिम मोल्न खोज्दा लागत उच्च हुन्छ । यसर्थ यहां हरेक पेशामा बिचौलियाहरुको रज–गज छ । पुराना पुश्तामा बरु राजनितिक दल तथा सरकारमा चुनावी राजनितीमा दुर्बल भए तापनी पेशागत दक्षता भएकाहरुलाई स्थान दिईन्थ्यो । आधुनिक भारतको अर्थ–तन्त्रमा यस्तै टैक्नोक्रैटहरुको ठुलो योगदान छ । हाल आएर आसे–पासेलाई ठांऊ दिने तर समाबेशितालाई बदनाम गर्ने चलन बढ्दो छ ।

भनिन्छ, कानुनको अज्ञानताले अपराधलाई क्षम्य बनांउदैन । हाम्रो मुलुकमा उल्लंघन भएको खण्डमा गम्भिर अपराध मानिन जाने कानुनको सुची लामो छ । तर, कानुनको ज्ञानलाई आधारभुत शिक्षाकै अंङ अहिले सम्म बनाईएको छैन । केन्द्रिय संसदमै कानुनको प्रावधानहरु केलाएर गहन सल्लाह–सुझाव दिने रुची तथा बिज्ञता भएका सांसदहरुको कमी झल्किने भान भएको बेला, धेरै न्यायिक तथा अर्ध–न्यायिक अधिकारहरुको बिकेन्द्रिकरण गरिंदा, स्थानिय स्तरमा कानुनी राज्यकै अनुभुती गर्न पनी दिनानुदिन कठिन हुंदै गएको छ । मुहान शुद्ध नभईकन प्रवाहको स्वच्छता, जरा कसिलो नहुंदा रुखको स्थायित्व कल्पना गर्न गार्हो छ । कानुनमैं अस्पष्टता, अब्यवहारिक्ता रहुन्जेल प्रशासकिय निकायहरु प्रतिको अवलोकन द्वितियक हुन जान्छ । यसर्थ, भै–परी आएको बेलामा मात्र एक्लै आवाज उठाऊनु भन्दा, देशका शिक्षित बर्गले देशका कानुन तथा निति नियमहरु प्रति सचेत हुंदै, देश र जनतालाई निर्दिष्ठ गर्ने प्रावधानहरुलाई परिष्कृत गर्न अग्रणी तथा हस्तक्षेपकारी भुमिका खेल्न अपरिहार्य भईसकेको छ ।
(बिचार लेखकका निजी हुन्)