द न्यूज होम
जनकपुरधाम,असार २० गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धनुषा जिल्लाको धनौजी गाउँपालिकामा भएको व्यापक अनियमितता र भ्रष्टाचार प्रकरणमा संलग्न ९ जना सरकारी कर्मचारी तथा एक निर्माण व्यवसायीविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

२०७७÷७८ को आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले विशेष अनुदान स्वरूप दिएको रकमबाट बजार नाला तथा फोहरमैला व्यवस्थापन अन्तर्गत बजार सेड निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको थियो । तर सो योजना कार्यान्वयनको क्रममा गाउँपालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले नियमविपरीत मिलेमतोमा योजना परिमार्जन गरी सेड निर्माणलाई सटर आरसीसी भवन निर्माणमा रूपान्तरण गरेका थिए, जुन कार्य पालिकाको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय थियो ।

अख्तियारको अनुसन्धानमा सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लङ्घन गर्दै एउटै निर्माण व्यवसायीका तर्फबाट तीन कम्पनीको नाममा टेन्डर भर्न लगाइएको, दररेटहरू एउटै राखिएको र एक वस्तुमा मात्र सामान्य मूल्य फरक देखाएर झुटो प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरिएको पाइएको छ । निर्माण कार्यमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरिएको मात्र नभई काम नभएको ठाउँमा पनि फर्जी नापी किताब तयार पारिएको, र त्यसैका आधारमा भुक्तानी दिइएको समेत खुलासा भएको छ ।

स्थलगत निरीक्षणका क्रममा निर्माण स्थलमा योजना अनुसारको संरचना निर्माण नभएको देखिएको छ। टाई बिम राखिएको भनिए पनि वास्तवमा त्यसको कुनै अवशेष फेला नपरेको आयोगले जनाएको छ । साथै, प्रथम र दोस्रो रनिङ बिलमा एउटै वस्तुको दोहोरो भुक्तानी गरिएको, ठेक्काको म्याद सकिएपछि पनि काम जारी देखाएर झुटा कागजात तयार पारिएको छ ।

आयोगले ठेक्का म्याद सकिएपछि पनि निर्माण कार्य भएको देखाइ कागजमा मितिहरू झुट्टा उल्लेख गरिएको, सम्झौता अनुसारको काम पूरा नगरी योजना अधुरो र प्रयोगविहीन अवस्थामा राखिएको प्रमाण फेला पारेको छ । सोही आधारमा आयोगले करिब ३१ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बराबरको सरकारी रकम हिनामिना भएको ठहर गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो ।

मुद्दामा धनौजी गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू, योजना शाखा प्रमुख, सब–इन्जिनियर, लेखापाल, सह–लेखापाल र निर्माण कम्पनीका सञ्चालक संलग्न रहेको उल्लेख गरिएको छ। सबै प्रतिवादीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद, जरिवाना र बिगो असुल उपरको मागदाबी गरिएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी, नक्कली प्रतिस्पर्धा, झुटा कागजात तथा फर्जी नापी किताब तयार गरेर सरकारी रकम दुरुपयोग गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरू कानूनी दायरामा ल्याइएको हो ।