द न्यूज होम
जनकपुरधाम साउन ७ गते । नेपाल सरकारले मधेश प्रदेशलाई ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ३२ को उपदफा १ अनुसार आगामी तीन महिनाका लागि मधेश प्रदेशभर विशेष विपद् व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि असार २६ गते प्रदेश सरकारले मधेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको थियो । तर, लगातार खडेरी, पानीको चरम अभाव, रोपाइँ नहुँदा अन्न संकटको जोखिम र खानेपानीको गम्भीर समस्या देखिएपछि संघीय सरकारले प्रदेशलाई पूर्ण रूपमा विपद् संकटग्रस्त क्षेत्रको रूपमा मान्यता दिएको हो ।

सरकारले यो निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हुने मितिदेखि लागू हुने बताएको छ । यदि तीन महिनाको अवधि भित्र समस्या समाधान नभएमा संघीय सरकारले सो अवधिलाई थप गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

मधेश प्रदेशमा मनसुन प्रवेश गरेको डेढ महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि अधिकांश क्षेत्रमा पानीको पर्याप्त आपूर्ति नभएकाले धान रोपाइँ प्रभावित भएको छ । कृषि विभागका अनुसार साउन ४ गतेसम्म कुल धान योग्य ३ लाख ७२ हजार ६ सय ४५ हेक्टरमध्ये मात्र १ लाख ७४ हजार ५ सय ८ हेक्टरमा धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ, जुन कुल क्षेत्रको झण्डै ४६ प्रतिशत मात्र हो ।

खडेरीको असरले इनार, ट्युबेल र चापाकलहरू समेत सुकेका छन्। खेत चिरा परेको अवस्था देखिएको छ भने खानेपानी र सिंचाइको समस्या झनै गम्भीर बन्दै गएको छ ।

साउन ५ गते गृह मन्त्रालयको संयोजनमा बसेको सचिवहरूको बैठकले मधेशमा खानेपानी तथा सिंचाइ संकट समाधानका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकेको छ । स्थानीय तहको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै केन्द्र र प्रदेश सरकारले संयुक्त रूपमा समाधान खोज्ने निर्णय भएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तत्कालीन र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू पहिचान गर्न कृषि प्राविधिक टोली मधेश प्रदेशमा पठाउने निर्णय गरिसकेको छ । टोलीले समस्याको समग्र मूल्यांकन गरी नीति निर्माणका लागि सुझाव दिनेछ ।

यस घोषणासँगै अब मधेश प्रदेशमा आपतकालीन स्रोत परिचालन, राहत तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी विशेष योजना लागू गर्न कानुनी बाटो खुलेको छ ।