द न्यूज होम
जनकपुरधाम, साउन १५ गते । मधेश प्रदेश सरकारले सुक्खा तथा विपद् प्रभावित क्षेत्रमा प्रभावकारी राहत तथा व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न विभिन्न निर्णयहरू गर्दै समन्वयमा आधारित कार्ययोजना अघि सारेको छ ।

प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले प्रभावित क्षेत्रहरूमा प्रभावकारी ढंगले कार्य अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । बैठकको अध्यक्षता प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री राजकुमार लेखीले गरेका थिए ।

बैठकले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र मन्त्रालयहरूबीच समन्वय गरी सरोकारवाला निकायहरूलाई कार्य गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । साथै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई संघीय सरकार र अन्य स्रोतबाट प्राप्त बजेट तथा साधनको प्रभावकारी प्रयोग गरी कार्य अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ ।

गृहमन्त्री लेखीका अनुसार, सुक्खा प्रभावित स्थानहरूमा खानेपानी आपूर्तिका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न माध्यमबाट पहल गरिरहेको छ । उनका अनुसार, प्रदेश सरकार आफ्नो स्रोतसाधनबाट गर्न सकिने कार्यहरूमा क्रियाशील बनेको छ ।

बैठकमा नेपाली सेनाको शान्ति मिसनबाट प्राप्त १७ वटा ट्याङ्कर र एउटा बम डिस्पोजल गाडीलाई अस्थायी रूपमा दर्ता गर्न श्रम तथा यातायात मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । बैठकमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, नेपाली सेनाका मधेश प्रदेश प्रमुख, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

यसैबीच, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका निमित्त प्रदेश सचिव रामकुमार खङ्गको अध्यक्षतामा मङ्गलबार साँझ वास क्लस्टर बैठकसमेत सम्पन्न भएको छ । उक्त बैठकमा विकास साझेदार संस्था र विषयगत क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार अवधेश झाले जानकारी दिएअनुसार, वास क्लस्टर बैठकले विकास साझेदारहरूको क्षमता र कार्यक्षेत्रको नक्साङ्कन दुई दिनभित्र सम्पन्न गरी समितिमा पेस गर्ने, सुक्खा प्रभावित क्षेत्र तुरुन्त पहिचान गरी राहत पु–याउने, स्थानीय तह र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँग सहकार्यमा कार्य गर्ने, नयाँ डिप बोरिङ वा स्यालो ट्युबेल जडान गर्दा दोहोरोपना नहुने गरी योजना बनाउने, तर पुरानालाई मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउने प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, डिप बोरिङ कार्य विपद् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वयमा गर्ने, वैकल्पिक कृषिको प्रवद्र्धनमा लगानी गर्ने, चुरे संरक्षण तथा प्रवद्र्धनमा निजी क्षेत्र, विकास साझेदार तथा सरकारको दीर्घकालीन योजना तयार गरी अघि बढाउने र सुक्खाग्रस्त क्षेत्रका लागि प्रतिकार्य योजना एक साताभित्र तयार गरी समितिमा पेस गर्ने निर्णय गरिएको छ ।