द न्यूज होम
जनकपुरधाम, साउन १६ गते । जनमत पार्टीका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष तथा स्थायी समिति सदस्य इन्जिनियर दीपक कुमार साहले आफ्नो निलम्बनसम्बन्धी आधारभूत प्रमाण र कागजात नदिएको भन्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन दर्ता गरेका छन् ।

साहले २०८२ साल असार ८ गते पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयको इमेल र सूचनाधिकारीको वट्सएपमा निवेदन पठाउँदै निलम्बनको निर्णय किन र कसरी गरिएको हो भन्ने विषयमा कानुनी आधार, कार्यवृत्त र प्रमाणहरू माग गरेका थिए । तर सो निवेदनमा पार्टीले कुनै जवाफ नदिएपछि उनी सूचना आयोग पुगेका हुन् ।

उनले आफूलाई सेप्टेम्बर २०२४ देखि योजनाबद्ध रूपमा चरित्र हत्या गर्न खोजिएको आरोप लगाउँदै त्यससम्बन्धी प्रमाणहरू पार्टीमा पटक–पटक मागिएको तर अहिलेसम्म नदिएको बताएका छन् । २०८१ असोजमै स्ट्यान्डिङ कमिटीमा यसबारे जानकारी गराइए पनि कुनै औपचारिक कारबाही वा छानबिन नभएको, साथै २०८१ चैतमा पनि पुनः प्रमाण माग्दै निवेदन दिँदा समेत प्रतिक्रिया नआएको भन्दै उनले नेतृत्वको ढिलासुस्तीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

“पार्टीमा पारदर्शिता र आन्तरिक लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु मेरो कर्तव्य हो,“ साहले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्, “तर लामो समयसम्म नेतृत्व मौन बसेपछि अब मैले कानुनी बाटो रोज्नुपर्यो । सूचना ऐन २०६४ र संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र निष्पक्ष सुनुवाइको हक प्रयोग गर्दै म न्याय खोज्दैछु ।“

साहको भनाइअनुसार, राजनीतिक दलमा आन्तरिक पारदर्शिता र जवाफदेहिता नभएसम्म स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र लोकतान्त्रिक अभ्यास सम्भव हुँदैन । उनले आफूविरुद्ध भइरहेको चरित्र हत्या प्रयासको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन पनि आग्रह गरेका छन् ।

यस प्रकरणले पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाइरहेको छ । अब आयोगको निर्णय र प्रतिक्रियाले यस विषयलाई कस्तो मोड दिने हो भन्नेमा चासो बढेको छ ।