द न्यूज होम
जनकपुरधाम, साउन १८ गते । उखु किसानको अनुदान कटौतीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले सरकारको नीति र बजेटप्रति कडा विरोध जनाएको छ । पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै किसानमाथि भइरहेको निरन्तर अन्याय, आर्थिक पीडा र सरकारी उपेक्षालाई राष्ट्रिय अस्तित्वमाथिको खतरा भन्दै तत्काल निर्णय सच्याउन सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, देशको मेरुदण्डका रूपमा चिनिने कृषक समुदायलाई फेरि पनि राज्यले उपेक्षित बनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमा उखु किसानका लागि अनुदान नसमावेश गर्नु र अघिल्लो वर्षको अनुदान समेत आधा कटौती गर्नु सरकारको किसानविरोधी रवैयाको स्पष्ट प्रमाण हो । यस्तो कदमले केवल किसानको संघर्ष र त्यागमाथि अपमान गरेको छैन, जलवायु आपत्, सुखा, अनावृष्टि र अतिवृष्टिले थलिएका किसानमाथि थप पीडा थपिदिएको छ ।

महतोले कृषकका लागि मल, बीउ, सिंचाइ र यान्त्रीकरण जस्ता आधारभूत आवश्यकतामा वर्षेनी चरम अभाव हुँदै आएको उल्लेख गर्दै यो सरकारी व्यवस्थापनको गम्भीर विफलता भएको बताएका छन् । जलवायु परिवर्तन, महँगी, र ऋणको चाङसँग जुधिरहेका किसानहरूलाई सघाउनुको सट्टा सरकारले उल्टै ऋण, मूल्य असुरक्षा, र अनुदान कटौतीमार्फत पलायनमा धकेलिरहेको गुनासो गरिएको छ । त्यस्तै, कृषक आत्महत्या र मानसिक संकट बढ्दो क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै उनले यो केवल आर्थिक नभएर सामाजिक, मानवीय र राष्ट्रिय संकटसमेत भएको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले तत्काल उखु अनुदान पुनःस्थापना गरी बाँकी भुक्तानी गर्न, मल, बीउ, सिँचाइ र यान्त्रीकरणमा सहज पहुँच दिलाउन, उत्पादन मूल्यको ग्यारेन्टीसहित मूल्य निर्धारण आयोग गठन गर्न र कृषक बीमा तथा सुरक्षासम्बन्धी ऐन निर्माण गर्न माग गरेको छ ।

विज्ञप्तिको अन्त्यमा पार्टीले स्पष्ट रूपमा चेतावनी दिएको छ– “किसानको पीडा केवल आर्थिक समस्या होइन, यो राष्ट्रिय अस्तित्व र स्वाभिमानको प्रश्न हो। किसानको आत्मनिर्भरता नभएसम्म राष्ट्र आत्मनिर्भर हुन सक्दैन। राज्यले तुरुन्तै निर्णय सच्याएर किसानमुखी नीति नअपनाए राष्ट्रव्यापी जनचेतना अभियानसहित संघर्ष चर्काइनेछ ।”