द न्यूज होम
लहान । सिरहाका १७ वटै पालिकामा कृषि कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय लहानबाट वितरण गरिएको डिएपी मलमा अनियमितता देखिएको छ । किसानहरूले मल नपाएको गुनासो बढेपछि इलाका प्रशासन कार्यालय लहानको नेतृत्वमा लहान नगरपालिका र भगवानपुर गाउँपालिकामा रहेका केही सहकारीहरूमा अनुगमन गरिएको थियो ।

अनुगमनका क्रममा सहकारीहरूले सरकारद्वारा निर्धारण गरिएका मापदण्डको पालना नगरेको पाइएको हो । लहान नगरपालिका–१ मा रहेको श्री सहकारी संस्था लहानले पाएको ८० बोरा डिएपी मल वितरण गरिए पनि मूल्यसूची नरहेको भेटिएको छ । यसैगरी, यादव इन्टरप्राइजेज, लक्स कृषि सहकारी र राधा एग्रोभेटमा पनि वितरणमा पारदर्शिता नरहेको पाइयो ।

भगवानपुर गाउँपालिकामा भने झनै विचित्र अवस्था देखियो । पाँच वटै वडामा वितरण हुने मल अमृत किराना पसलमार्फत दिइएको पाइयो। किराना पसलमार्फत मल वितरण हुँदा किसानहरू झमेलामा परेका छन् । पसलका सञ्चालक बलराम साहले लक्ष्मी, गणेश र अपन सहकारीमार्फत आएको मल वितरण गर्दै आएको बताएका छन् ।

किसानहरूका अनुसार भगवानपुरमा आएको ६३० बोरा मलमध्ये पाँच वडालाई ७५ बोराको दरले ३७५ बोरा मात्रै वितरण गरिएको छ । बाँकी २५५ बोरा गाउँपालिका अध्यक्ष उग्र नारायण यादवको नियन्त्रणमा रहेको आरोप किसानहरूले लगाएका छन् । उनीहरूको भनाइमा, मल कति आएको र कसरी वितरण भयो भन्ने जानकारी समेत उनीहरूलाई नभएको हो ।

कृषि कम्पनी लिमिटेड लहान शाखाका प्रबन्धक दीपक पौडेलका अनुसार साउन महिनामा दोस्रोपटक लहान नगरपालिकामा २,०९० बोरा र भगवानपुर गाउँपालिकामा ६३० बोरा डिएपी मल पठाइएको थियो ।

किसानहरूले यतिबेला मल पाउनकै लागि धक्कादाय परिस्थितिको सामना गरिरहेका छन् । बजारमा डिएपी मल प्रति बोरा २,४५० रुपैयाँ र युरिया मल ९५० रुपैयाँमा बिक्री गर्नुपर्ने भए पनि व्यापारीहरूले त्यसमा ५०० देखि ७०० रुपैयाँसम्म बढी रकम असुलेको गुनासो किसानहरूले गरेका छन् ।

अनुगमन टोलीका अनुसार सिरहाको १२५ सहकारीमार्फत वितरण गरिएको १८ हजार ६०० बोरा डिएपी मलमा व्यापक अनियमितता देखिएको छ । यसअघि पनि यस्ता कमजोरीका लागि चेतावनी दिइएको भए पनि सुधार नआएपछि अबको चरणमा कानुनी कारबाही गरिने इलाका प्रशासन कार्यालय लहानका अधिकृत सन्तोष रायले बताएका छन् ।

किसानहरू भने गाउँपालिका अध्यक्षले मलमा हस्तक्षेप गर्नु, सहकारीहरूले वितरणमा पारदर्शिता नदेखाउनु र खुद्रा पसलबाट वितरण गर्नु जस्ता कार्यले मल वितरण प्रक्रिया नै राजनीतिक र अव्यवस्थित भएको बताएका छन् । उनीहरूले अब यस्ता गतिविधि रोक्न नियमित अनुगमनको माग गरेका छन् ।